भारत सरकार और आयकर विभाग ने करदाताओं को(Vivad Se Vishawas Scheme New FAQs 2024)एक और बड़ी राहत देते हुए “विवाद से विश्वास स्कीम 2024” का विस्तार किया है।
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इस स्कीम का उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लंबे समय से चले आ रहे विवादों का निपटारा करना और उन्हें “Ease of Compliance” के तहत सरल और पारदर्शी समाधान प्रदान करना है।
Vivad Se Vishawas Scheme New FAQs 2024
विवाद से विश्वास स्कीम एक “Settlement Scheme” है, जिसे सरकार ने पहली बार 2020 में पेश किया था। इसका मकसद था टैक्सपेयर्स और सरकार के बीच लंबे समय से चले आ रहे टैक्स विवादों को सुलझाना। इस योजना का 2024 वर्जन अब और भी अधिक Simplified और Flexible बनाया गया है।
इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति, व्यापारी या कंपनी के टैक्स मामले अदालतों में लंबित हैं, तो वे इस योजना के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त पेनल्टी या ब्याज के मामले को सुलझा सकते हैं। इसके बदले में सरकार उन्हें राहत प्रदान करेगी, ताकि दोनों पक्षों (टैक्सपेयर और सरकार) को लाभ हो।
स्कीम की विशेषताएँ (Vivad Se Vishawas Scheme New FAQs 2024)
- सरल और पारदर्शी प्रक्रिया:- इस योजना में कर विवादों के समाधान के लिए एक स्पष्ट और ऑनलाइन प्रक्रिया दी गई है। करदाता को सिर्फ तय सीमा के अंदर आवेदन करना होगा और विवादित राशि का भुगतान करना होगा।
- ब्याज और पेनल्टी माफ:- करदाताओं को विवादित कर राशि का एक हिस्सा चुकाना होता है, जबकि ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाती है। यह करदाताओं के लिए बड़ा लाभ है, खासकर उनके लिए जिनके मामलों में जुर्माने और ब्याज की राशि बहुत अधिक हो चुकी है।
- विवादों का त्वरित समाधान:- इस स्कीम का लक्ष्य है कि कर विवादों को जल्दी से निपटाया जाए। इससे अदालतों पर बोझ भी कम होगा और करदाताओं को मानसिक शांति भी मिलेगी।
- ऑनलाइन आवेदन:- “Vivad Se Vishwas 2024” के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। करदाता घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं और प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
लंबित कर विवादों की श्रेणियाँ
- आयकर अपीलें
- इंटरनेशनल टैक्स विवाद
- इनकम टैक्स डिमांड
- टैक्स असेसमेंट विवाद
- टैक्स विवादों का निपटान: करदाताओं को मौका दिया गया है कि वे लंबित टैक्स विवादों को बिना अतिरिक्त पेनल्टी और ब्याज के सेटल कर सकें।
- सरल प्रक्रिया: स्कीम की प्रक्रिया पूरी तरह Digital और Transparent है। करदाता को फॉर्म भरने और निपटान करने में कोई जटिलता नहीं होगी।
- सीमित समय सीमा: आयकर विभाग ने करदाताओं को स्कीम का लाभ उठाने के लिए 22 जुलाई 2024 तक का समय दिया है।
- आईटीआर से जुड़ी गलतियाँ: स्कीम उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद है जिन्होंने ITR दाखिल करते समय गलत फॉर्म भरा है या गलत जानकारी दर्ज की है।
Vivad Se Vishawas Scheme New FAQs 2024 आयकर विभाग का अपडेट और FAQs
हाल ही में आयकर विभाग ने अपने X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर इस योजना से जुड़े Frequently Asked Questions (FAQs) का जवाब दिया है। टैक्सपेयर्स अक्सर कई सवालों को लेकर भ्रमित रहते हैं, और इसी के समाधान के लिए विभाग ने एक क्लियर स्पष्टीकरण जारी किया है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब
- प्रश्न: अगर करदाता ने फॉर्म-1 दाखिल किया है लेकिन संबंधित विभाग ने निस्तारण कर दिया है, तो क्या ऐसा मामला निपटान योग्य है?
- उत्तर: “हाँ, ऐसा मामला निपटान के योग्य है।”
- प्रश्न: धारा 143(1) के तहत दायर याचिकाएँ क्या Vivad Se Vishwas Scheme के अंतर्गत पात्र होंगी?
- उत्तर: “हाँ, आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत किसी सूचना के खिलाफ दायर अपील 22 जुलाई 2024 तक निपटान के लिए पात्र होगी।”
यह FAQs टैक्सपेयर्स के बीच क्लैरिटी लाने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं।
Vivad Se Vishawas Scheme से गलत ITR भरने पर राहत
अक्सर देखा गया है कि करदाता ITR दाखिल करते समय गलत फॉर्म भर देते हैं या जानकारी में गलती कर बैठते हैं। ऐसे मामलों में आयकर विभाग Notice भेजता है। Vivad Se Vishwas स्कीम 2024 का फायदा यह है कि ऐसे टैक्सपेयर्स इन मामलों को बिना किसी कानूनी उलझन के निपटा सकते हैं।
लेट ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख
आयकर विभाग ने लेट ITR दाखिल करने वालों को एक और मौका दिया है। वैसे तो ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी, लेकिन जिन करदाताओं ने समय पर ITR नहीं भरा, वे 31 दिसंबर 2024 तक लेट ITR भर सकते हैं।
हालाँकि, लेट ITR भरने पर करदाता को Penalty और ब्याज के साथ फाइल करना होगा। इस कदम से विभाग ने टैक्सपेयर्स को राहत देने का प्रयास किया है ताकि वे अपने टैक्स मामलों को समय पर सुलझा सकें।
Benefits of Vivad Se Vishawas Scheme (विवाद से विश्वास स्कीम के लाभ)
- ब्याज और पेनल्टी से राहत: करदाता को सिर्फ मूल टैक्स का भुगतान करना होगा, बाकी पेनल्टी और ब्याज माफ कर दिए जाते हैं।
- मानसिक तनाव से मुक्ति: कानूनी विवादों में समय और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं।
- सरकार का राजस्व बढ़ेगा: लंबित टैक्स विवादों का समाधान होने से सरकार को जल्दी राजस्व प्राप्त होगा।
- छोटे और मझोले व्यवसायों को फायदा: SMEs के लिए यह योजना बेहद लाभकारी है, क्योंकि उनके मामलों में ब्याज और पेनल्टी की राशि अक्सर बड़ी हो जाती है।
Vivad Se Vishwas Scheme New FAQs 2024 PDF Download करने की प्रक्रिया
आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए Vivad Se Vishwas Scheme 2024 से संबंधित FAQs (Frequently Asked Questions) जारी किए हैं। इन FAQs में स्कीम से जुड़े कई प्रश्नों का समाधान दिया गया है। अगर आप PDF फॉर्मेट में इन FAQs को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया का पालन करें।
- सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in ओपन करें।
- वेबसाइट का होमपेज खुलने के बाद, आपको कई प्रकार के Notifications और Updates दिखाई देंगे।
- होमपेज पर आपको एक “What’s New” नाम का सेक्शन मिलेगा।
- इस सेक्शन में आयकर विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए अपडेट्स और स्कीम्स की जानकारी दी जाती है।
- यहाँ से “Vivad Se Vishwas Scheme 2024 FAQs” से संबंधित नोटिफिकेशन को ढूँढें।
- अगर आपको FAQs नोटिफिकेशन जल्दी नहीं मिल रहा है, तो वेबसाइट के Search Bar का उपयोग करें।
- सर्च बार में “Vivad Se Vishwas Scheme 2024 FAQs PDF” टाइप करें और सर्च करें।
- संबंधित नोटिफिकेशन लिस्ट के रूप में आपके सामने आ जाएगा।
- नोटिफिकेशन मिलने के बाद, उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें FAQs के विवरण और PDF डाउनलोड का लिंक दिया जाएगा।
- स्क्रीन पर आपको FAQs का “Download PDF” बटन या लिंक दिखाई देगा।
- इस लिंक पर क्लिक करते ही FAQs की PDF फाइल आपके डिवाइस (मोबाइल/लैपटॉप) में डाउनलोड हो जाएगी।
स्कीम का उद्देश्य( Objective of the Vivad Se Vishawas Scheme New FAQs 2024 )
CBDT (Central Board of Direct Taxes) का मानना है कि इस स्कीम से करदाताओं और सरकार के बीच विश्वास का माहौल बनेगा। यह योजना “Ease of Doing Business” को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ भारत के टैक्स सिस्टम को Simplified और Dispute-Free बनाने का प्रयास है।
निष्कर्ष
“विवाद से विश्वास स्कीम 2024” आयकर विभाग का एक ऐसा कदम है जो टैक्सपेयर्स के विवादों को सुलझाने के साथ-साथ उन्हें राहत प्रदान करता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य कर विवादों को जल्द से जल्द निपटाना है ताकि करदाता और सरकार दोनों को लाभ हो।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को समय रहते आवेदन करना चाहिए। इससे न केवल उनका टैक्स विवाद हल होगा, बल्कि Mental Peace के साथ वे वित्तीय जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। आयकर विभाग का यह कदम कर प्रणाली में Trust और Transparency लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।