Unified Pension Scheme in Hindi एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS): सरकार की नई पेंशन योजना का विवरण:- भारत सरकार ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) की घोषणा की। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा, स्थिरता, और गरिमा प्रदान करना है।
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इस योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है आइए विस्तार से जानते हैं कि यह योजना क्या है, इसके लाभ, पात्रता और इसके तहत मिलने वाले रिटर्न।
Unified Pension Scheme in Hindi (UPS) क्या है?
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई एक विशेष योजना है, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है।
यह योजना वर्तमान में लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System – NPS) का विकल्प है। NPS के तहत कवर कर्मचारी UPS को अपनाने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, एक बार UPS चुनने के बाद इस निर्णय को बदला नहीं जा सकता।
UPS योजना का विवरण
| योजना का नाम | एकीकृत पेंशन योजना (UPS) |
|---|---|
| घोषणा तिथि | 24 अगस्त 2024 |
| लागू होने की तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| लाभार्थी | केंद्रीय सरकारी कर्मचारी |
| कर्मचारी योगदान | मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10% |
| नियोक्ता योगदान | मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 18.5% |
| पेंशन लाभ | |
| – 25 वर्ष सेवा के बाद: | अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% |
| – 10 वर्ष सेवा के बाद: | न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह |
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राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती हैं। महाराष्ट्र UPS को अपनाने वाला पहला राज्य बना। महाराष्ट्र सरकार ने 25 अगस्त 2024 को इसे राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू करने का निर्णय लिया।
अगर सभी राज्य इसे अपनाते हैं, तो यह योजना देशभर में NPS के तहत कवर 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित कर सकती है।
Unified Pension Scheme Eligibility – UPS योजना की पात्रता
- कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी अपने अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करेंगे।
- NPS के तहत कवर कर्मचारी और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) अपनाने वाले कर्मचारी UPS के लिए पात्र होंगे।
Unified Pension Scheme Latest News
- यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- हाल ही में महाराष्ट्र पहला राज्य बना जिसने इस योजना को अपने राज्य कर्मचारियों के लिए अपनाया है। माना जा रहा है कि अन्य राज्य भी इस योजना को लागू कर सकते हैं, जिससे देशभर में लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
Benefits of Unified Pension Yojana
आश्वासनयुक्त पेंशन:-
- 25 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगी।
- 10 से 25 वर्षों की सेवा करने वाले कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन मिलेगी।
- सरकार का योगदान:- नियोक्ता मूल वेतन का 18.5% पेंशन फंड में जमा करेगा।
- आश्वासनयुक्त परिवार पेंशन:- पेंशनधारक की मृत्यु के बाद, उसके जीवनसाथी को पेंशन का 60% मिलेगा।
- मुद्रास्फीति सूचकांक:- पेंशन, न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) दी जाएगी।
- लंपसम भुगतान:- सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
Unified Pension Scheme vs Old Pension Scheme
UPS योजना में कई ऐसे लाभ हैं जो इसे NPS से अलग और बेहतर बनाते हैं:
| पैरामीटर | UPS | NPS |
|---|---|---|
| नियोक्ता योगदान | मूल वेतन का 18.5% | मूल वेतन का 14% |
| पेंशन राशि | अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% | गारंटीकृत नहीं, निवेश पर निर्भर |
| पारिवारिक पेंशन | पेंशन का 60% | निवेश फंड और योजना पर निर्भर |
| न्यूनतम पेंशन | ₹10,000 प्रति माह | निवेश और बाजार प्रदर्शन पर निर्भर |
| महंगाई सुरक्षा | महंगाई राहत (DA) के साथ | उपलब्ध नहीं |
| लंपसम भुगतान | सेवानिवृत्ति पर एक अतिरिक्त राशि | 60% तक कॉर्पस निकासी की अनुमति |
यूनिफाइड पेंशन योजना योजना क्यों है विशेष?
- UPS योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के लाभों को मिलाकर बनाई गई है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए पेंशन को महंगाई सूचकांक से जोड़ती है।
- इस योजना से न केवल पेंशन धारकों का बल्कि उनके परिवार का भी भविष्य सुरक्षित होता है।
UPS योजना के मुख्य लाभ:-
- गारंटीड न्यूनतम पेंशन: ₹10,000 प्रति माह।
महंगाई राहत (Dearness Relief): AICPI-IW के आधार पर महंगाई में वृद्धि का समायोजन।
लंपसम भुगतान: सेवा के हर छह महीने के लिए 1/10 मासिक वेतन के बराबर राशि।
पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन का 60%।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) न केवल सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह एक स्थायी और सुनियोजित सेवानिवृत्ति योजना भी है। NPS और OPS के बीच संतुलन बनाते हुए UPS ने ऐसे प्रावधान किए हैं, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाते हैं। - सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि देश के पेंशन क्षेत्र में सुधार और स्थिरता लाने में भी सहायक होगा।
Summary
The Unified Pension Scheme (UPS) was introduced by the Central Government on 24 August 2024 and will be implemented from 1 April 2025. It aims to provide financial security, stability, and dignity to government employees after retirement. The scheme is expected to benefit 23 lakh Central Government employees and may extend to state employees if adopted by state governments. Maharashtra is the first state to adopt UPS.
