राजस्थान सरकार (Khadya Suraksha Rajasthan) ने नए साल से पहले प्रदेशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है, जो विशेष रूप से निर्धन, भूमिहीन, और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नए नाम जोड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है।
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इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है, जिनके नाम पहले खाद्य सुरक्षा पोर्टल में जुड़ने में विफल रहे थे। शनिवार को जयपुर में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने तीन महीने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से खोलने के निर्देश दिए, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
Khadya Suraksha Rajasthan पोर्टल में नाम जुड़ने की प्रक्रिया
इस पहल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने उन सभी नागरिकों के लिए राहत का रास्ता खोला है, जो किसी कारणवश खाद्य सुरक्षा पोर्टल में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए थे।
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खासकर भूमिहीन, निर्धन, श्रमिक वर्ग, एकल विधवा महिलाएं, विकलांग व्यक्ति, और ऐसे लोग जो विभिन्न कारणों से खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रह गए थे, अब पोर्टल के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेशभर में खुशी की लहर है, खासकर उन लोगों के बीच जो लंबे समय से इस योजना का हिस्सा बनने का इंतजार कर रहे थे।
महुवा विधायक द्वारा उठाया गया मुद्दा
यह कदम महुवा विधायक राजेंद्र मीणा द्वारा विधानसभा सत्र में उठाए गए एक महत्वपूर्ण मुद्दे के कारण संभव हुआ। विधायक ने सरकार से मांग की थी कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल में गरीब और जरूरतमंद लोगों के नाम जोड़े जाएं, ताकि उन्हें भी सरकारी खाद्य सामग्री का लाभ मिल सके।
उनके इस प्रयास को लेकर सरकार ने जल्द ही कार्रवाई की और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। यह मुद्दा पत्रिका समाचार पत्र द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद सरकार ने त्वरित कदम उठाए।
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के पात्र लोग
इस योजना के तहत जो लोग खाद्य सुरक्षा पोर्टल में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्ग शामिल हैं।
भूमिहीन लोग: जो अपनी संपत्ति के बिना जीवन यापन करते हैं और खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित थे।
निर्धन श्रमिक: ऐसे श्रमिक जो गरीब हैं और उनका जीवन यापन मजदूरी पर निर्भर है।
एकल विधवा महिलाएं: जिनके पास कोई स्थिर आय स्रोत नहीं है और वे अपने परिवार का पालन-पोषण अकेले करती हैं।
विकलांग व्यक्ति: जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मुश्किल महसूस करते हैं।
Khadya Suraksha Yojana Eligibility
- आवेदन करने वाला व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक के परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या फिर आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के नरेगा जॉब कार्ड में सौ दिन का कार्य सम्पूर्ण रूप से पूरा होना चाहिए।
- ग़रीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- राजस्थान के छोटे और सीमित किसान खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन कर सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा पोर्टल में नाम जुड़ने के लिए आवश्यक Documents
- नरेगा जॉब कार्ड
- परिवार के सभी व्यक्तियों के आधार कार्ड
- राशनकार्ड
- मुखिया व्यक्ति की वोटर आइडी
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- मजदूर कार्ड आदि की खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यकता होगी।
Khadya suraksha portal kab shuru hoga 2025 आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को पिछले दो सालों से बंद कर रखा था, लेकिन अब इसे 1 जनवरी 2025 से फिर से start किया जा रहा है। अगर आप इस योजना के तहत free ration प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको नजदीकी e-Mitra center पर जाकर आवश्यक documents के साथ application form भरकर online जमा करना होगा।
- महत्वपूर्ण Note: खाद्य सुरक्षा योजना में online application केवल e-Mitra worker ही कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने आम व्यक्ति को direct online application करने का permission नहीं दिया है। इसलिए इस योजना का benefit उठाने के लिए आपको अपने नजदीकी e-Mitra center से संपर्क करना होगा।
Summary
The Rajasthan government has announced a significant decision ahead of the New Year, benefiting the underprivileged and landless people in the state. Chief Minister Bhajanlal Sharma has approved adding new names to the Food Security Scheme by reopening the portal for three months.
This decision follows a request raised by Mahuwa MLA Rajendra Meena in the state assembly, highlighting the need to include poor, landless, laborers, widows, and disabled individuals in the food security program. The move aims to provide essential food items like rice, wheat, and pulses to those who were previously excluded due to technical or procedural issues.
