DTVSV Revised Scheme 24 PDF Download, Notification डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना

DTVSV Revised Scheme 24 PDF Download, Notification डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना Direct Tax Vivad Se Vishwas (DTVSV) Revised Scheme, 2024 का उद्देश्य करदाताओं को लंबित tax disputes को सुलझाने का एक simplified और cost-effective तरीका प्रदान करना है।

Revised scheme में 2024 की मूल योजना की तुलना में updated provisions और enhanced benefits शामिल हैं। यह योजना litigation को कम करने और tax administration की efficiency को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

DTVSV Revised Scheme 24 PDF Download

भारत सरकार ने कर विवादों को कम करने और करदाताओं तथा कर प्रशासन पर मुकदमेबाजी का बोझ घटाने के उद्देश्य से डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास (DTVSV) योजना, 2024 पेश की। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में की।

इस योजना के अंतर्गत लंबित आयकर विवादों को सरल और त्वरित तरीके से हल करने का प्रावधान है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी और करदाताओं को लंबित आयकर अपीलों, याचिकाओं, और अन्य कानूनी मामलों को निपटाने का मौका देती है।

DTVSV Revised Scheme का मुख्य उद्देश्य:-

• Tax disputes को reduce करना: Revised Scheme tax-related appeals और disputes के resolution के लिए streamlined process प्रदान करती है।
• Litigation का Bojh कम करना: Courts और Tribunals पर pending tax cases को कम करने में मदद करती है।
• Tax Compliance को प्रोत्साहित करना: करदाताओं को voluntary compliance के लिए incentivize करती है।

Key Changes in Revised Scheme

1. Extended Deadlines:-

• Declaration filing की अंतिम तिथि को extend किया गया है।
• Higher penalties से बचने के लिए timely filing को encourage किया गया है।

2. Wider Eligibility:-

• Eligibility criteria को broaden किया गया है, ताकि अधिक taxpayers scheme का लाभ उठा सकें।

• Taxpayers जिनकी appeals 31st July 2024 तक pending हैं।
• Tax disputes involving penalty, interest, और fees के cases को भी prioritize किया गया है।

3. Additional Settlement Discounts:-

• Revised Scheme में older cases (filed before 31st January 2020) के लिए 20% तक additional discount प्रदान किया गया है।
• Small taxpayers और MSMEs के लिए special benefits include किए गए हैं।

4. Enhanced Digital Filing:-

• Scheme के तहत सभी forms को exclusively Income Tax Department e-filing portal के माध्यम से submit किया जाएगा।
• Acknowledgment और payments के लिए automated verification system implement किया गया है।

DTVSV Scheme Eligibility Criteria

• Revised DTVSV Scheme के तहत, निम्नलिखित categories में आने वाले taxpayers eligible हैं।
• Pending Appeals:- Tax disputes जो Commissioner (Appeals), ITAT, High Court, या Supreme Court में pending हैं।
• DRP Cases:- Taxpayers जिन्होंने Dispute Resolution Panel (DRP) के तहत objections file की हैं।
• Revision Applications:- Section 264 के तहत pending revision applications।
• Disputed Interest, Penalty, और Fees:- Taxpayers जिनके disputes सिर्फ interest, penalty, या fees से संबंधित हैं।

Forms under Revised Scheme

Revised DTVSV Scheme में चार मुख्य forms हैं, जो scheme के विभिन्न steps को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

1. Form-1

• Declaration form, जहां taxpayer अपनी intent express करते हैं और undertake करते हैं कि वे ongoing appeals withdraw करेंगे।

2. Form-2

• Designated authority द्वारा issue किया गया certificate, जो payable tax arrears और settlement amount की details प्रदान करता है।

3. Form-3

• Taxpayer द्वारा payment details और proof of withdrawal submit करने के लिए उपयोग किया जाता है।

4. Form-4

• Final order, जो settlement को confirm करता है और case को officially close करता है।

Amount Payable under Revised Scheme

Revised DTVSV Scheme के तहत payable amount निम्नलिखित factors पर आधारित है:

• Dispute की प्रकृति (tax, interest, penalty)।
• Appeal की filing date।
• Declaration filing की timing।

DTVSV Revised Scheme 24 Notification PDF Download

Procedure for Availing Revised DTVSV Scheme

Step 1: Declaration Filing

• Taxpayer को Form-1 के माध्यम से declaration file करना होगा।
• Filing e-filing portal पर online होगी।

Step 2: Withdrawal of Appeals

• Declaration submit करने के बाद appeals को automatically withdrawn माना जाएगा।
• यदि appeal High Court या Supreme Court में pending है, तो court से appeal withdrawal की अनुमति लेनी होगी।

Step 3: Certificate Issuance

• Designated authority द्वारा 15 days में certificate (Form-2) जारी किया जाएगा।
• Certificate में payable amount की details होंगी।

Step 4: Payment and Intimation

• Taxpayer को specified amount pay करके Form-3 के माध्यम से payment proof submit करना होगा।

Step 5: Final Settlement Order

• Payment verify होने के बाद designated authority द्वारा Form-4 के माध्यम से final settlement order जारी किया जाएगा।

Non-Compliance के Consequences

यदि taxpayer scheme की शर्तों का पालन नहीं करता है या गलत जानकारी देता है, तो:-

• Declaration invalid कर दिया जाएगा।
• Withdrawn appeals को reinstate किया जाएगा।
• Higher penalties और interest लागू हो सकते हैं।

Benefits of Revised DTVSV Scheme

• Cost Efficiency: Reduced settlement amounts allow taxpayers to save money।
• Quick Resolution: Faster settlement reduces the time spent on litigation।
• Legal Relief: Taxpayers को unnecessary legal complexities से छुटकारा मिलता है।
• Transparency: Fully digital process ensures transparency and accountability।

आवश्यक सूचना

यह स्पष्ट किया जाता है की इस विवरण को तैयार करने के लिए हमारी वेबसाइट और टीम ने इंटरनेट से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया है। हमारी वेबसाइट और टीम ने Direct Tax Vivad Se Vishwas (DTVSV) Revised Scheme, 2024 से संबंधित जानकारी को साझा करने में केवल जागरूकता और उपयोगिता का उद्देश्य रखा है।

पाठकों को सलाह दी है कि वे योजना के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या किसी प्रमाणित tax consultant से संपर्क करें। यदि इस जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति की ओर ध्यान दिलाया जाता है, तो हम इसे सुधारने के लिए तुरंत कार्रवाई करूंगे।

Conclusion

Direct Tax Vivad Se Vishwas Revised Scheme, 2024 taxpayers के लिए एक golden opportunity है, जिससे वे अपने tax disputes efficiently resolve कर सकते हैं। Scheme के revised provisions करदाताओं के लिए अधिक flexibility और benefits प्रदान करते हैं।

Taxpayers को सलाह दी जाती है कि वे अपने pending tax disputes की details analyze करें और इस scheme के eligibility criteria और benefits को समझते हुए समय पर declaration file करें। Revised scheme का उपयोग करके न केवल financial savings प्राप्त की जा सकती है, बल्कि litigation के बोझ से भी राहत मिलती है।

Home