मेघालय सरकार संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए सीएम एश्योर योजना (CM ASSURE Scheme Meghalaya Online) लागू करने पर 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
Table of Contents
मेघालय सरकार ने किसानों के लिए एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की है जिसे CM-ASSURE (Chief Minister’s Assured Sustainable Support for Resilient Enterprises) कहा जा रहा है।
CM ASSURE Scheme Meghalaya Online Apply
यह योजना विशेष रूप से गैर-नाशवंत कृषि उत्पादों पर केंद्रित है और इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाना है।
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यह पहल किसानों को आर्थिक संकट से राहत देने के साथ-साथ उनके उत्पादों के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेगी।
Objectives of the CM ASSURE Scheme
- किसानों को उनकी फसल के लिए Fixed Procurement Price (निश्चित खरीद मूल्य) प्रदान करना।
- बाजार में मूल्य गिरावट के समय किसानों को Distress Selling से बचाना।
- गैर-नाशवंत फसलों के उत्पादन और विपणन में स्थिरता लाना।
- छोटे और सीमांत किसानों की आय को अधिक लाभदायक और स्थायी बनाना।
- Supply Chain को मजबूत बनाते हुए किसानों और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थता को कम करना।
Features of the CM ASSURE Scheme
- यह योजना विशेष रूप से गैर-नाशवंत कृषि उत्पादों जैसे अदरक, हल्दी, और सुपारी पर केंद्रित है।
- राज्य सरकार द्वारा इन उत्पादों के लिए एक निश्चित न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा। यह मूल्य उत्पादन लागत को कवर करेगा और किसानों को लाभ भी सुनिश्चित करेगा।
- जब बाजार मूल्य में गिरावट होती है, तो यह योजना सक्रिय हो जाती है।
- किसानों को उनके उत्पाद का मूल्य Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।
- योजना के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है, जिसमें INR 100 करोड़ की राशि रखी गई है। यह राशि फसलों की खरीद और प्रशासनिक खर्चों को कवर करेगी।
CM ASSURE Scheme Eligibility
- योजना के तहत केवल मेघालय के छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा।
- वे किसान जो अदरक, हल्दी, सुपारी, झाड़ू घास, या अन्य गैर-नाशवंत कृषि उत्पादों की खेती करते हैं।
- किसान को राज्य के कृषि विभाग या संबंधित पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
Required Documents for Chief Minister ASSURE Scheme
- Aadhar Card या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
- किसान पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- बैंक खाता विवरण।
- फसल के उत्पादन का प्रमाणपत्र।
Implementation of the CM ASSURE Scheme
- योजना को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय समिति बनाई जाएगी। यह समिति बाजार में विभिन्न फसलों की कीमतों का विश्लेषण करेगी और यह तय करेगी कि योजना कब सक्रिय होनी चाहिए।
- स्थानीय किसान समूह और Community-Based Organizations (CBOs) को संग्रहण केंद्रों के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- मेघालय स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड (MSAMB) योजना के समन्वय और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगा।
- किसानों को उनके उत्पाद का भुगतान तेजी से सुनिश्चित करने के लिए Digital Payment प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा।
Priority Crops for the CM ASSURE Scheme
2025 में, सरकार ने विशेष रूप से दो प्रमुख फसलों – सुपारी और झाड़ू घास (Broom Grass) – को योजना में शामिल किया है। ये फसलें न केवल राज्य के कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बल्कि हजारों किसानों की आजीविका का भी आधार हैं
Benefits of the CM ASSURE Scheme
- Economic Stability: यह योजना किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाएगी और उनकी आय को स्थिर बनाएगी।
- Improved Product Quality: चूंकि किसान अपने उत्पाद को बेचने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, वे गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
- Reduced Role of Middlemen: किसान सीधे सरकार या पंजीकृत संगठनों को अपने उत्पाद बेच सकेंगे, जिससे बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण में कमी आएगी।
- Socio-Economic Development: छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- Strengthening of Agricultural Sector: यह योजना राज्य के कृषि क्षेत्र को अधिक स्थायी और लाभप्रद बनाएगी।
CM ASSURE Scheme Application Process
Online Registration Process
- किसान राज्य सरकार के कृषि पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन फॉर्म भरें।
Offline Registration Process
- किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या पंजीकृत किसान संगठनों से आवेदन कर सकते हैं।
- सभी दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
- Field Verification:- कृषि विभाग द्वारा आवेदन की पुष्टि के लिए फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा।
- Payment Process:- स्वीकृत किसानों को उनके उत्पाद का मूल्य सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
Summary
The CM-ASSURE scheme, launched by the Meghalaya government, is a groundbreaking initiative aimed at stabilizing and securing the income of small and marginal farmers. It focuses on non-perishable agricultural commodities such as ginger, turmeric, and arecanut. By providing a fixed procurement price, the scheme ensures that farmers are safeguarded against market price volatility and distress sales.
The state will activate the scheme during market downturns, offering financial relief through direct benefit transfer (DBT) to registered farmers. With a dedicated fund of INR 100 crore, the plan emphasizes economic stability, improved product quality, and reduced dependence on middlemen.
Implementation involves state-level committees, local farmer groups, and the Meghalaya State Agriculture Marketing Board. Initially prioritizing arecanut and broom grass, the scheme is set to benefit over 20,000 farmers. It represents a strategic effort to strengthen the agricultural sector and foster socio-economic development in Meghalaya.
