केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई खबरें(Central Government Employees News): 8वें वेतन आयोग की घोषणा पर नजरें।
Table of Contents
देशभर में 1 करोड़ से अधिक central government employees और पेंशनभोगी बेसब्री से Union Budget 2025 का इंतजार कर रहे हैं। उनकी प्रमुख उम्मीदें 8th Pay Commission की स्थापना को लेकर हैं। यदि यह घोषणा होती है, तो कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में संशोधन का रास्ता साफ हो सकता है।
What is the 8th Pay Commission?: Central Government Employees News
8th Pay Commission, यदि स्थापित किया जाता है, तो यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के salary structure को रिवाइज करेगा। इसके साथ-साथ यह नए allowances and benefits की सिफारिश करेगा।
| Join Our Telegram Channel | Join Now |
| Follow us on Google News | Follow Now |
पिछला, यानी 7th Pay Commission, 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं।
Why Employees Are Demanding 8th Pay Commission?
- 7th Pay Commission की सिफारिशों को लागू हुए 8 साल बीत चुके हैं।
- महंगाई और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों ने नए वेतन आयोग की मांग की है।
- कर्मचारियों का कहना है कि उनके minimum salary को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹34,560 किया जाना चाहिए।
Expectations from Union Budget 2025
Finance Minister Nirmala Sitharaman द्वारा पेश किया जाने वाला बजट, जो 1 फरवरी 2025 को संसद में प्रस्तुत होगा, पर सभी की निगाहें टिकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर 8वें वेतन आयोग की घोषणा होती है, तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
7th Pay Commission Key Points
- Established: February 28, 2014, under Justice Ashok Kumar Mathur.
- Implemented: January 2016.
- Minimum Salary Hike: ₹7,000 से ₹18,000 तक।
Government’s Challenges
- 8th Pay Commission लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा।
- इससे सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा।
- हर साल allowances और वेतन वृद्धि का भार पहले से ही वित्तीय बजट पर दबाव बनाता है।
8वें वेतन आयोग की स्थापना की मांग क्यों हो रही है?
7वें वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में हुई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को प्रस्तुत की और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गईं। तब से अब तक 8 साल का समय बीत चुका है, और इस दौरान महंगाई और जीवनयापन की लागत में लगातार वृद्धि हुई है।
कर्मचारी संघों ने मांग उठाई है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करे ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं में आवश्यक संशोधन किया जा सके। वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए, कर्मचारी संघों का कहना है कि उनके वेतन में सुधार की आवश्यकता है, जो केवल नए वेतन आयोग की सिफारिशों के माध्यम से संभव है।
DA for central government employees News latest update
केंद्रीय कर्मचारियों के Dearness Allowance (DA) में वृद्धि को लेकर अपडेट जल्द आ सकता है।
- रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारियों का DA मौजूदा 42% से बढ़कर 46% हो सकता है।
- इस वृद्धि की घोषणा Union Cabinet Meeting में की जा सकती है, जिसका असर 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा।
- बढ़ा हुआ DA संभवतः 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और इसके एरियर का भुगतान जल्द हो सकता है।
8th Pay Commission Will it be Announced?
कर्मचारी संघों ने 8th Pay Commission की मांग तेज कर दी है।
- Union Budget 2025, जो 1 फरवरी को पेश होगा, से उम्मीद की जा रही है कि इसमें 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की जाएगी।
- अगर लागू होता है, तो minimum salary ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 तक हो सकती है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं।
Central government employees news latest update bonus order
त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Bonus Order जल्द जारी किया जा सकता है।
- बोनस की राशि पिछले साल की तुलना में अधिक हो सकती है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी होने के बाद यह बोनस सीधे कर्मचारियों के खातों में भेजा जाएगा।
- Mari Yojana Portal Gujarat Official website: Registration, Apply Online, Application Form Status મારી યોજના mariyojana.gujarat.gov.in
- Karnataka KSRTC Arogya Scheme Apply Online: Registration Form PDF, Eligibility Criteria, A Revolutionary Step for 34,000 Employee
- TSPSC Group 3 Answer Key 2024 Released at tspsc.gov.in, check preliminary answer key direct link here
Latest News for central govt employees in Union Cabinet meeting
हाल ही में हुई Union Cabinet Meeting में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ अहम फैसले लिए जाने की संभावना है।
- Retirement Age को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर चर्चा हो रही है।
- Pension Revision पर भी महत्वपूर्ण अपडेट आने की उम्मीद है।
90 Paisa Central Govt Employees latest news: Reality Check
पिछले कुछ दिनों में 90 पैसे के DA अपडेट की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी।
- सरकार ने इसे fake news बताया है और कर्मचारियों को आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लेने की सलाह दी है।
Summary
The latest updates for central government employees focus on significant developments such as a potential Dearness Allowance (DA) hike, discussions about the 8th Pay Commission, bonus announcements, and key decisions expected in the Union Budget 2025.
The DA is likely to increase from 42% to 46%, effective from January 1, 2025, benefiting over one crore employees and pensioners. Employee unions are also pressing for the establishment of the 8th Pay Commission, which could raise the minimum salary from ₹18,000 to ₹34,560 if implemented by January 2026.
Additionally, a bonus order for festive seasons may be issued soon, and discussions are underway to extend the retirement age from 60 to 62 years. Recent cabinet meetings have also highlighted potential reforms in health insurance, transfer policies, and pension revisions. These anticipated decisions are crucial for enhancing the financial and professional benefits of government employees.
