Banglar Bari Yojana Toll-Free Number:- पश्चिम बंगाल सरकार गरीबों को घर उपलब्ध कराने वाली योजना ‘Banglar Bari’ के लाभार्थियों के लिए अगले सप्ताह एक टोल-फ्री नंबर लॉन्च करने जा रही है।
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इस नंबर का उद्देश्य शिकायतों और समस्याओं को हल करना है ताकि यह योजना भ्रष्टाचार और पक्षपात से मुक्त रहे।
Banglar Bari Yojana Toll-Free Number
सरकार द्वारा घोषित टोल-फ्री नंबर पर लाभार्थी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। यह कदम राज्य सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस टू करप्शन’ नीति के तहत उठाया गया है।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की गई ‘Banglar Bari’ योजना को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक Toll-Free Number लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। यह नंबर अगले सप्ताह चालू हो जाएगा, जिसके जरिए लाभार्थी अपनी शिकायतें और समस्याएं दर्ज कर सकेंगे। यह कदम राज्य सरकार की Zero Tolerance Policy Against Corruption के तहत उठाया गया है।
Banglar Bari awas Yojana क्या है?
‘Banglar Bari’ योजना गरीब और वंचित परिवारों के लिए बनाई गई है, जिसके तहत हर लाभार्थी परिवार को ₹1.20 लाख की सहायता दी जाएगी। इस राशि में से ₹60,000 की पहली किश्त सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि, Jangalmahal और Darjeeling Hills जैसे विशेष क्षेत्रों में यह राशि ₹1.30 लाख होगी।
योजना का उद्देश्य गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराना है, ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें। यह योजना 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लॉन्च की गई थी, जब केंद्र सरकार ने Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) के तहत पश्चिम बंगाल को फंड देना बंद कर दिया था।
Toll-Free Number: शिकायतों का समाधान
योजना के तहत शिकायतों और समस्याओं को हल करने के लिए Toll-Free Number 18008899451 जारी किया जाएगा। यह नंबर सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात का सामना न करना पड़े। शिकायतों को सुनने और उनका समाधान निकालने के लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारी और पंचायत विभाग सक्रिय रहेंगे।
भ्रष्टाचार पर लगाम
पश्चिम बंगाल सरकार की यह योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त रखने का दावा किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने Block-Level Monitoring की व्यवस्था की है। ब्लॉक अधिकारियों को हर लाभार्थी के घर का फिजिकल इंस्पेक्शन करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का पैसा सही हाथों में जा रहा है।
इस योजना की शुरुआत तब हुई, जब केंद्र सरकार ने 2022 में PMAY के तहत पश्चिम बंगाल को फंड देना बंद कर दिया। आरोप लगाए गए कि योजना के लाभ सिर्फ सत्तारूढ़ दल के करीबी लोगों तक सीमित थे। इस वजह से, गरीब और हकदार लोग योजना से वंचित रह गए।
केंद्र के फंड रुकने के बाद ममता सरकार ने ‘Banglar Bari’ योजना को पूरी तरह से राज्य सरकार के संसाधनों से शुरू किया। इसका कुल खर्च लगभग ₹14,773 करोड़ है।
पहले चरण की सफलता
योजना के पहले चरण में, 12 लाख लाभार्थियों में से 8 लाख को पहली किश्त दी जा चुकी है। शेष लाभार्थियों को अगले सप्ताह तक भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद 2025 तक 18 लाख और परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर, योजना का लक्ष्य 28 लाख लाभार्थियों तक पहुंचना है।
निष्कर्ष
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह इस योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी। Banglar Bari awas Yojana Toll-Free Number 18008899451 और Block-Level Officers की निगरानी से पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
‘Banglar Bari’ योजना न केवल राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि यह गरीबों के लिए एक नई आशा भी जगाती है। इस योजना के जरिए ममता सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
आने वाले समय में, यह योजना राज्य के गरीब वर्ग के जीवन में कितना सुधार लाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन, एक बात तय है कि यह कदम सरकार के Pro-People और Anti-Corruption दृष्टिकोण को दर्शाता है।
